काठमाडौं — संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो। विकास निर्माणमा केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको पनि लगभग अन्त्य भयो। जनताले स्थानीय सरकारसँगै विकास मागे।
तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने जनचाहनाभन्दा पनि डोजर मालिक भए। विकासका नाममा विनास निम्त्याउने काममा तल्लिन भए। गाउँगाउँका गोरेटा बाटामा समेत डोजर लगाइयो। भीर, पाखा र पखेरामा जोडर पुगे। देशका अधिकांश स्थानीय तहमा डोजरको आतंकनै फैलिएको छ।
टोलटोलमा रहेका दर्जनौं डोजरले दैनिक सडक खनिरहेका छन्। मापदण्ड मिचेर खनिएका अधिकतर ती सडकको स्तरमापनसमेत हुने गरेको छैन। स्थानीय सरकारले कतै पनि सडक खन्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ‐आइइए र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ‐इआइए समेत गरेका छैनन्।
नियम मिचेर जबरजस्ती सडक खनिएकाले टोलटोलमा पहिरोको जोखिम बढेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खनिएकाले ती सडक वर्षमा ६ महिना पनि गाडी चल्नयोग्य हुँदैनन्।
वर्षामा अधिकांश सडक हिलाम्यमात्रै होइन पहिरोले गाउँनै जोखिममा पारेका छन्।
एकातिर सयौं किलोमिटर सडक खन्दा आइइए र इआइए गरिँदैन भने अर्कोतिर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा डोजर अपरेटरले नै इन्जिनियरको काम गरिरहेका छन्। प्राय स्थानीय तहसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नभएपछि डोजर अपरेटरका हातमा सडक खन्ने जिम्मा दिइन्छ। त्यसो हुँदा उनीहरूले कतिपय स्थानमा अन्य सबै कुरा भुलेर सजिलो ट्र्याक मात्र खोज्ने गर्दछन्।
जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक भएपछि समस्या झनै थपिएको छ। उनीहरूको डोजर, उनीहरूकै कार्यकर्ता उपभोक्ता समिति अनि आर्थिक मिलान सहजताका लागि
डोजर प्रयोग गरिन्छ। सामान्य न्यूनतम मापदण्ड पनि नपु¥याएर खनिने सडक सानो पानीले पनि भत्किने र बिग्रिने हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा सडक बिल पास गर्न देखाउन मात्र खनिने गरेको प्राविधिकको गुनासो रहेको छ।
क्याटेगोरी : समाज
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै
- २ इस्वी संवतको नयाँ वर्ष सन् २०२५ शुरु
- ३ तिहारका पाँच दिन यमपञ्चक
- ४ धन्वन्तरी जयन्ती एवं आरोग्यता दिवस मनाइँदै
- ५ वडा दशैँ अन्तरगत टिका थाप्ने कम्र आज पनि जारी
- ६ दशैँ चहलपहल शुरु :शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइँदै
- ७ आज घटस्थापना, घरघरमा जमरा राखिँदै
- ८ हरितालिका तिज मनाइँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस