कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि छाउपडी बार्ने चलन छ । धार्मिक अन्धविश्वासका कारण कूप्रथाको रुपमा रहको यस्तो चलन हटाउन स्थानीय प्रशासनले छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलाएको छ । गृह मन्त्रालयको आदेशमा स्थानीय प्रशासनले हजारौं छाउगोठ भत्काएको छ ।
तर छाउगोठ भत्काए पनि मानिसको दिमागमा गढेको अन्धविश्वास भने कायम नै छ । गोठ भत्काउँदैमा छाउपडी प्रथा अन्त्य नहुने महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । महिला सञ्जाल अछामकी अध्यक्ष बिन्दु रावल भन्छिन्, ‘छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउपडी प्रथा शतप्रतिशत अन्त्य हुँदैन, तर केही हदसम्म उनीहरु सुरक्षित भने हुन्छन् ।’ उनी अगाडि भन्छिन्, ‘योे प्रथा अन्त्य गर्न छाउगोठसँगै गाउँ गाउँमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि गर्न आवश्यक छ । महिनावारी हुनु कुनै अपराध होइन न त यो भगवानको श्राप नै हो । यो त प्रकृतिको नियम हो । किशोरावस्थामा प्रवेश गरेकी महिलाहरूमा जब मासिक श्राव सुरु हुन्छ, तब उसलाई सन्तान जन्माउन सक्षम भएकी मानिन्छ । यो कुरा हाम्रो समाजमा सबैलाई थाहा छ । तर यो जान्दा जान्दै पनि महिनावारीलाई छाउपडीको रुपमा मान्न भने छोडेका छैनन् । अझ आफुलाई विद्धान ठान्ने हाम्रा समाजका बुढा पाकाहरु बेतुकका तर्क दिने गर्दछन् । महिनावारी हुँदा शरीर कमजोर हुन्छ महिलाहरु शारीरिक कार्य गर्न सक्दैनन् त्यसैले उनीहरुलाई टाढा राख्ने नियम बनाइएको हो । यदी त्यसो हो भने किन उनीहरुलाई राम्रो स्याहार गरिंदैन त ? पोसिलो खानेकुराहरु किन दिइँदैन त ? यो पनि एउटा सोच्नुपर्ने विषय हो ।’
छाउगोठमा मेरो अनुभव
घरदेखी टाढा वा घरसँगै जोडिएको सानो छाप्रो । जसमा २÷३ जना मुस्किलले अटाउँछन् । त्यसलाई छाउगोठ भन्छन् । त्यहि छाउगोठमा अविवाहित किशारीहरुले ५ देखि ६ दिन र विवाहित महिलाले ४ रात बिताउँछन् । त्यहि छाउगोठमा मैले मेरो महिनावारीका कयौं रात बिताएकी छु । ती रातहरुमध्ये कति रात त रमाइलोसँग पनि बितेका छन् । आफुसँगै मिल्ने साथीहरु सँगै महिनावारी हुँदा रमाइलो लाग्थ्यो तर सुनसान रातमा त्यो अध्यारो सानो झुप्रोमा एक्लै रात बिताउनु पर्दा भने एक रात पनि वर्षौ जस्तो लाग्थ्यो । सर्प भुतप्रेत अर्थात कोही दानवरुपी पुरुष आएर बलात्कार पो गर्छ की भन्ने जस्ता अनेकथरी डर मनमा हुन्थे । मेरो पहिलोपटक मैनावारी हुँदा म जम्मा १३ वर्षकी थिए । त्यो बेलामा घर बस्नु त परको कुरा आँगनमा पनि टेक्न पाइँदैन थियो । कहिलेकाहीं राति महिनावारी हुँदा तातो ओछ्यान छोडेर त्यो झुपडीमा बस्न जानुपथ्र्यो । हाम्रो समाजले हामीलाई धर्मका नाममा विभिन्न कूरितीहरुबाट यसरी गाँजेको थियो की यो एउटा प्राकृतिक नियम हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि ममा त्यस विरुद्धमा बोल्ने आँट नै भएन । त्यसपछि तराई झरीसकेपछि भने घर भित्रै बस्न पाइयो ।
१४ किशोरीे ज्यान गयो
छाउपडी कूप्रथाकै कारण अछाममा १० वर्षमा १४ किशोरी तथा महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । सरकारले कूरीति घोषणा गरेको ११ वर्ष भइसक्दा पनि छाउपडी प्रथा हट्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा प्रहरीको सक्रियता र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा छाउपडी गोठ भत्काउने क्रम जारी रहेको छ । प्रहरीले छाउ गोठ भए÷नभएको अवस्थाका बारेमा समेत अनुगमन गरिरहेको छ । परम्पराका रुपमा मानिँदै आएको छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागी छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाइएको हो ।
छाउप्रथा कति भ्रम, कति वास्तविकता ?
छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले थुप्रै कार्यक्रम गरे पनि त्यो मौसमी मात्र हुने गरेको छ । बरु उनीहरूमाथि छाउपडीको नाममा डलरको खेती गरिरहेका आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर’ भनेर नारा लाउने र महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू आफू स्वयंम् यसको सिकार हुने गरेका छन् । चार दिनसम्म अलग बस्ने, कसैसँग नछुने र चार दिन भएपछि मात्रै गाइको गहुँत वा सुन पानी छर्केर घरभित्र पस्न पाइने जस्ता विभेदको अन्त्य नभएसम्म हामीले जति ठूला कुरा गरे पनि यसको अन्त्य हुने छैन । अधिकारकर्मीहरू नै भाषण गर्दा छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ भन्छन् । तर, आफू वा आफ्नो परिवारका महिला महिनावारी भए टाढै बस्न लगाउँछन् । अनि उनीहरू नै छाउपडीका गोठ भत्काउन गाउँ–गाउँ जान्छन् ।
सामाजिक समस्या
महिलाहरू रजस्वला र सुत्केरी भएको समयमा घरका कुनै बस्तु छुन पाउँदैनन् । सुत्केरी तथा रजश्वला भएकी महिलाले सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै प्रसस्त पोषिलो खानेकुरा खानु पर्नेमा उनीहरूलाई घरबाट टाढा राखेर पौष्टिक तत्व रहित सामान्य आहार दिइन्छ । जसले गर्दा महिलाहरू झन कमजोर हुनेगर्छन् । यस्तो खाले समस्या सामान्य परीवारमा मात्र नभएर शिक्षित, सम्पन्न र सभ्य भनिएका घरमा पनि भित्रभित्रै हुनेगर्छ । यस्तो समयमा महिलालाई दूध, दही, फलफूल, झोलिलो खानेकुरा लगायत पोषिला खानेकुरा दिनुपर्छ ।
छाउपडी प्रथा सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया के छ त ?
कानूनमा पनि छाउपडी प्रथालाई अपराध मानिएको छ । छाउपडीका नाममा विभेद गरेको भेटिए कारवाही हुने व्यवस्था छ । तर, कानूनको कसैले पालना गरेको छैन । कानून बने पनि यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगका अधिकारीहरूले पनि कानुनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा सबैले चासो दिनुपर्ने कुरा औंल्याएका छन् । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेका देवानी र अपराध संहिता ऐनमध्ये अपराध (संहिता) ऐनले छाउपडीलाई पहिलोपटक दण्डनीय बनाएको हो ।
२०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संंहितामा यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रूपमै अपराध मानिएको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी ल्याइएको नयाँ कानूनले छाउपडीलाई अपराध मानेको छ । महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिए, त्यो अपराध हुनेछ र त्यसै अनुसार सजाय पनि हुनेछ । अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलालाई महिनावारीका समयमा विभेद गर्न नहुने लेखिएको छ । तर, यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानूनी रूपमै अपराध मानिए पनि हालसम्म छाउगोठमा बस्ने चलनमा भने कमी भएको छैन । छाउगोठमै महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेका कारण आएको कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न चुुनौती देखिन थालेको छ ।
अटेर गर्नेको वृद्ध भत्ता, सामाजिक भत्ता रोकिने
छाउप्रथाका नाममा सुदूर पश्चिमाञ्चलका केही जिल्लामा महिलाले विभेद भोगिरहँदा सरकारले छाउगोठ भत्काउ निर्देशन नै दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेको भन्ने गुनासो र समाचार आइरहेकाले मन्त्रालयले सुदूपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लालाई छाउपडीमा जान तथा त्यस्ता कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत निर्देशन गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ ।
छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ ।
किशोरीको पढाइमा बाधा
पहाडी भेगमा किशोरी महिनावारी हुँदा स्कुल जानबाट नै बन्चित हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा महिनावारी हुँदा किताव छुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ भने कतिपय ठाउँमा शौचालय लगायत समस्याका कारण किशोरीहरू महिनावारी हुँदा विद्यालय जानबाट बन्चित हुनेगरेका छन् । पहाडी बाटोमा देउता मठमन्दीर हुने भएकाले छोइन्छ अनि देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वासले पनि किशोरीहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित हुने गरेका हुन् ।
त्यसैले महिनावारीका कारण महिलाले भोग्नु पर्ने सास्ती कम गर्ने एउटै उपाय हो सचेतना । महिनावारीबारेको अन्धविश्वास हटाउन सजिलो छैन । तर क्रमशः प्रयास गर्दै गए पक्कै समाधान निस्कन्छ ।
क्याटेगोरी : समाज
प्रतिक्रिया दिनुहोस