काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने जति प्रयास नभएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरे पनि राज्यले नागरिकलाई संविधान दिन नसकेको यथार्थ रहेको उल्लेख गरेको हो। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले सात बुँदामा कोरोना महामारी रोक्न सात बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अस्पताल र अक्सिजनको अभावमा महामारीबाट नागरिकको ज्यान जानु दुःखद् विषय भएको कार्कीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीबाट संविधानबाट प्रदत्त स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवाबाट नागरिक बञ्चित भएको भन्ने आम नागरिकको गुनासो आएको छ।
यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सरकालाई सात बुँदे आदेश जारी गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस