न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । दुई दिनसम्म यहाँ बसेको समितिको बैठकले देशमा बढेको महँगी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक विसं २०७५ देखि पुनरवलोकन नभएका स्थितिमा कार्यदल गठन गरिएको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
कार्यदलमा समितिका सदस्य गोपाल तिवारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वमहासचिव उजिर मगर तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार उद्यमी एशोसिएसनका तर्फबाट एक/एक प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
एक महिनाको अवधि तोकेर गठन गरिएको कार्यदलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारणको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिलाई पेश गर्नेछ । बैठकले श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना सङ्क्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन, कोरोना सङ्क्रमणका कारण विस्थापित र रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारलाई राहतस्वरुप लेखनवृत्ति उपलब्ध गराउन तथा कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस