निर्दोष बालबालिकामाथि अत्याचारविरुद्धको दिवस हरेक बर्ष जून, ४ तारिखका दिन मनाइन्छ ।
जन्मपूर्व र जन्मिसकेपछि बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको व्यवस्था हुनु नै बालअधिकार हो । ती अधिकार परिपूर्ति गर्ने दायित्व अभिभावक र वयस्क नागरिकको हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने र वातावरण तयार गर्ने उत्तरदायित्व राज्यको हो । बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका मानव बालबालिका हुन् । ती कलिला, अपरिपक्व, निर्दोष, अबोध एवं परनिर्भर हुन्छ । तिनको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था वयस्कको भन्दा फरक हुन्छ । तिनको मन पर्ने कुरा, व्यवहारको शैली र संवेग कच्चा हुन्छ, जसलाई हामी बालापन भन्छौं । बालापनको अवस्था र क्षमताको पहिचान एवं सम्मान गर्नु बालअधिकारको विशिष्ट अवधारणा हो । बालबालिका विरुद्ध भएका विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरू र त्यसबाट बालबालिकाहरू र समाज दिनानुदिन पीडित भइरहेको कुरा दैनिक रूपमा प्रकाशित हुने समाचार, सुनिने घटनाहरू र मुद्दाहरूबाट स्पष्ट भएको छ ।
नेपालमा बालबालिकाको अवस्था
नेपालको सन्दर्भमा बालबालिका प्रति लक्षित गरी हुने अपराध र दुर्व्यवहारमा हत्या, भ्रुण हत्या, बाल हत्या, जबरजस्ती करणी, बाल यौन दुर्व्यवहार, यातना, अपहरण, सामाजिक विभेद, मानव बेचबिखन, बालविवाह आदि पर्दछन् । यसको अतिरिक्त आधुनिक प्रविधिको विकास सँगसँगै इन्टरनेट, सोसल मिडियाको माध्यमबाट बालबालिकाहरू धेरै किसिमले हिंसा र अपराध पीडित भइरहेको देखिन्छ । बालबालिका अरू भन्दा संवेदनशील र उनीहरूप्रति हुने अपराध तथा दुर्व्यवहार सोहीअनुसार संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले राज्यले यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । तर त्यस्ता अपराध र दुर्व्यवहार रोक्न राज्यले प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । बालबालिकामाथि यौन दुराचार गर्ने दुराचारीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् राज्य मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ । यसरी बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध रोकथामका लागि राज्यले कुनै प्रभावकारी उपाय अपनाई अपराधीलाई न्यायको कठघरामा नल्याएसम्म जनतालाई राज्य भएको आभास हुने छैन ।
बालबालिका शोषणमा पर्नुको कारण
नेपालमा सहरी बसाइसराइबाट प्रभावित बालबालिका तथा युवायुवती सामाजिक संरक्षणको अभावमा विभिन्न प्रकारको दुर्व्यवहार र शोषणमा परेको स्थिति छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा बालबालिकाको यौन शोषणका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको केही समय अघिको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सहरी क्षेत्रमा १६ वर्ष मुनिका ५,००० भन्दा बढी बालिकाहरू यौन पेसामा संलग्न रहेको अनुमान छ । त्यसैसरि नेपाल प्रहरीका अनुसार सहरी क्षेत्रमा बालबालिकालाई खास गरी सङ्गठित, सामाजिक र आर्थिक अपराधमा संलग्न गिरोहले आर्थिक प्रलोभन देखाएर दुरुपयोग गर्दै आएको छ । उपत्यकामा पकेटमारी, चोरी, डकैती, लगायतका अपराधमा पनि बालबालिका प्रयोग हुने गरेका छन् । बालबालिकाहरू अरू ठुला व्यक्तिहरू जस्तै हत्या तथा बलात्कारको सिकार हुनुका साथै अतिरिक्त बालबालिकाहरूलाई फिरौती तथा अभिभावकसँगको रिस साध्नको लागि बालबालिकाहरूको हत्या तथा अपहरणका घटनाहरू हुने गरेको पाइन्छ । अझ पछिल्लो समयमा बालबालिकालाई पापा किनिदिउँला, चकलेट किनिदिन्छु भन्दै होमवर्क सिकाई दिन्छु भनी आश्वासन दिई वा डर धम्की देखाई जबरजस्ती करणी गर्ने र हत्या गर्ने गरेको देखिन्छ । तराईमा यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरे एसिड आक्रमण गर्ने गरेको समाचार पनि बेलाबेला सुन्न पाइन्छ । निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण, दास दिदी बहिनी माथिको एसिड आक्रमण यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यस्तै यौन पर्यटन नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लागि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । काठमाडौंैं, पोखरा लगायतका सहरमा पर्यटकहरूले बालबालिका माथि यौन शोषण गरेको समाचार बेलाबेलामा सुन्नमा आउँछ । होटेलमा काम गर्ने वाल मजदुरको रूपमा काम गर्ने बालबालिकामाथि मालिक आफैले र पर्यटकहरूले शोषण गर्ने गर्दछन् । बालबालिकाहरूलाई शिक्षादीक्षा दिने उद्देश्यले राखेर शोषण गरेको समाचार पनि हाम्रा अगाडि ताजै छ । पर्यटनको रूपमा विकासोन्मुख मुलुहरुको भ्रमण गरी त्यहाँको आर्थिक अवस्था, अज्ञानता वा कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बालबालिका माथि शोषण र दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्यले पनि विदेशीहरू भित्रिएका हुन्छन् । हाम्रो अर्थव्यवस्था पर्यटनमा आधारित रहेको हुँदा यौन पर्यटनबाट हुने नकारात्मकताबाट हाम्रा बालबालिका जोगाउने कार्य हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
सरकारका तर्फबाट अहिले सम्म भएका प्रयत्नहरु
बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, गैरसरकारी तवरबाट धेरै प्रयास नभएको होइन । बालअधिकारसम्बन्धी साक्षरता एकदमै कम रहेकाले प्रयासहरु असफल प्रायः रहेका छन् । हरेक वर्षको बजेटमा महिला तथा बालबालिका शिर्षकमा करोडौं विनियोजन भएको हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाको बजेट त्यसैको हाराहारीमा होला । तर पनि बालबालिकामाथि हुने अत्याचार, हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण कम हुन सकेको छैन । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, विभिन्न रोगबाट उपचार नपाएका बालबालिका, कुपोषित बालबालिका, निकृष्ट प्रकृतिको श्रम गर्न बाध्य बालबालिकाको तथ्यांकिय ग्राफलाई तल झार्न सकिएको छैन । हाल नेपाल सरकारले अबिलम्बन गरेको सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी कार्य गरी आएको हुनाले सडक बाल बालिका को सन्ख्यामा उल्लेखनिय कमी देखिन्छ यो आजको दिर्घकालिन आवश्यकता पनि हो । हाम्रो जस्तो अल्पबिकसित देशमा राज्यले यसतर्फ निती निर्माण गर्नु जरुरी छ जसरी ललितपुर महानगरपालिकाले केही बर्ष यता बाल मजदुर मुक्त क्षेत्र अभियान सुरु गरी केही समय पहिला मात्र महानगरपालिका लाई बाल मजदुर मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसको लागि बालमजदुर नभएको उद्योग, कलकारखानामा अनी ब्यापारिक क्षेत्रमा पहिचान गरी नभएका ठाउमा सांकेतिक रुपमा हरियो झन्डाको प्रयोग गरिएको पाईन्छ ।
अन्तमा यतिबेला विश्वभरका धेरै राष्ट्रमा कोरोना भाइरस फैलिएको र नेपालमा पनि यसको संक्रमणको त्रासका समयमा जन्मिएकाले तिनको नाम सोहीसँग मिल्दो राखिनु कति न्याय संगत होला । विश्वभर हजारौं बालबालिकाहरु विषाणु, जिवाणु, लकडाउन, कर्फ्यूको नामले परिचित हुँदैछन् के यो समाचार प्रवाह ठीक हो त ? अरु देशको त भन्न सकिन्न, तर नेपालमा आफ्ना बालबालिकाको नामलाई खेलाची नसम्झौं, बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझौँ उनीहरुले भोली आँफै अनि आफ्नै नाम विरुद्धको सिकार हुनु बाल अधिकार हनन् भन्न मिल्ला र ? त्यसैले नीति निर्माण गरेर यसलाई संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा आ–आफ्नो भूमिका निभाउन सके राम्रो हुने देखिन्छ र बाल मजदुर मुक्तका साथसाथै यिनिहरुको मौलिक हक पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, समाज
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस