सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
खरिद कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी एके एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेकोे छ । कारागार व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
यस्तै महाशिला गाउँपालिका पर्वतको सिफारिसमा कालीगङ्गा निर्माण सेवा कुश्मा, सडक विभाग सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय दमकको सिफारिसमा कण्टा निर्माण सेवा र सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराको सिफारिसमा लटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा कैलालीलाई एक-एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
यस्तैगरी सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर १ विराटनगरको सिफारिसमा आविद निर्माण सेवा र नेपाली सेवा जगदल गण जोमसोमको सिफारिसमा विक्रम खाद्य स्टोर साँगालाई एक-एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एक वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, समाज
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ तनाव दुनियाँमा छँदै छैन, यो कृतिम सिर्जना हो
- २ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ३ नेपालमा फार्मेसी पेशाको विकास क्रम र आजको अवस्था
- ४ खलिल जिब्रानलाई पढ्नु भनेको राम्रो डाक्टरलाई भेट्नु जस्तै हो
- ५ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ६ मिर्गौलाको पथ्थरीले हड्डी फ्याक्चर हुने खतरा
- ७ ‘तपाईलाई प्रेसर लो’ हुने समस्या छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा
- ८ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस