• जीवनशैली | Jiwanshaili
  • भूमि समस्या आयोग खारेज : मकवानपुरका भूमिहीन नागरिक चिन्तित


    हेटौंडा/ साउन १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेसँगै भूमीहिन तथा सुकुम्बासी लाखौं नागरिकहरुको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।

    बर्षौदेखि भूमिहिन रहेर सार्वजनिक जग्गामा जीवन बिताउँदै आइरहेका भूमिहिन तथा अव्यवस्थीत बसोबासलाई लालपुर्जा दिएर भूमि अधिकारमा सामेल गराउने उदेश्यले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको कार्यकालमा गठन भएको भूमि आयोग खारेज भएसँगै मकवानपुर जिल्लाका भूमिहिन नागरिकहरु चिन्तित भएका छन् ।

    पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले २०४९ सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको भए पनि उनीहरूको संख्या भने घटेको छैन । हालसम्म गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ ।

    ओली सरकारका पालामा तीन वर्षभित्र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण, नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै १२ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो, जसमा ४ जना विज्ञ, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिसका व्यक्ति र एक जना सहसचिव थिए । आयोगलाई सघाउन ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो, जसमा २ जना विज्ञ, डिभिजन वन, नापी र मालपोतका प्रमुखसँगै जिल्ला समन्वय अधिकारी रहेका थिए  ।

    भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग नै खारेज भएको खवरले लालपुर्जा पाइन्छ भनेर आशा गरेर बसेका मकवानपुरका भूमिहिन नागरिकहरु चिन्तित बनेका छन् । त्यस्तै भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग, मकवानपुरले जिल्लाको ५ वटा पालिकाहरुको लागत संकलन समेत गरिसकेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु दुखद् भएको भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग, मकवानपुरका अध्यक्ष रामेश्वर राना बताउँछन् । नयाँ सरकारको कारण मकवानपुरका मात्रै हजारौं भूमिहिन नागरिकहरुको सपना खेर गयो । नयाँ सरकारबाट जनताले यस्तो अप्रिय उपहारको आशा पक्के पनि नराखेको उनको भनाइ छ ।

    मकवानपुर जिल्लाको ५ एउटा उपमहानगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिकाहरुमा पुर्जा वितरणको अन्तिम कार्यमै पुग्न लागिसकेको भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग, मकवानपुरले जनाएको छ । आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भूमिहिनको संख्या ३ हजार १ सय ५० रहेको छ भने अव्यवस्थीतको संख्या ६ हजार ८ सय ११ गरी कुल संख्या ९ जनार ९ सय ३१ रहेको छ ।

    त्यस्तै मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १ सय ८७ भूमिहिन जनता रहेको पाइएकोमा अव्यस्थित बसोवास गर्ने ३ हजार ९ सय २१ गरी भूमिहिन र अव्यस्थित गरी कुल ४ हजार १ सय ८ रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग, मकवानपुरले जनाएको छ । जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो पालिकामा रहेका भूमिहिन तथा अव्यस्थित नागरिकको तथ्यांक संकलन गरिसकेको थियो । मनहरी गाउँपालिकामा ६ सय ८८ भुमिहिन नागरिक रहेकोमा अव्यस्थित नागरिकको संख्या ७ हजार ४ सय ९२ गरी कुल भुमिहिन तथा अव्यस्थित नागरिकहरु ८ हजार १ सय ८० रहेको लागत संकलन गरिएको भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग, मकवानपुरको तथ्यांक छ ।

    त्यस्तै पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा ८० परिवार भूमिहिन, ७ हजार २० परिवार अव्यस्थित बसोबास गरी कुल ७ हजार १ सय नागरिकहरु भूमिहिन तथा अव्यस्थित बसोबास गर्दै आइरहेको तथ्यांक रहेको आयोगले जनाएको छ भने सबैभन्दा धेरै लागत संकलन भएको गाउँपालिका बकैया गाउँपालिका रहेको पाइएको छ ।

    भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग, मकवानपुरले जिल्लामा हालसम्म ५ वटा पालिकाहरुबाट संकलन भएको भूमि समस्याको लागत संकलनको तथ्यांक अनुसार कुल ४० हजार ४ सय ६९ परिवार भूमि सम्बन्धि समस्या झल्दै आएको पाइएको छ ।

    बकैया गाउँपालिकामा ४ सय ५० भूमिहिन परिवार रहेको तथ्यांक छ भने १० हजार ४ सय अव्यस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आइरहेका नागरिकहरुको पहिचान गरी लागत संकलन गरिएकोमा कुल ११ हजार १ सय ५० नागरिक रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग, मकवानपुरले जनाएको छ ।

    जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र थाहानगरपालिकामा लागत संकलन तयारी कार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको समेत भूमि सम्बन्धि समस्या आयोग, मकवानपुरका अध्यक्ष रामेश्वर रानाले बताए । त्यस्तै कैलाश गाउँपालिकामा लागत संकलन गर्नको लागि साउन १ गते सूचना प्रकाशित समेत भैसकेको बताउँदै अध्यक्ष राना ‘पटक÷पटक भूमि सम्बन्धि समस्या सावधान हुन्छ भनेर सोचेर बसेका नागरिकहरु एकदमै चिन्तित छन्, उनले भने ।’

     


    क्याटेगोरी : समाचार, समाज

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    थप समाचार