हामीकहाँ यो व्यवस्था संघीयता होकि, विकेन्द्रीकरण होकि, ‘डेलिगेसन’ हो भन्ने खुट्टिँदै खुट्टिएन । हाम्रो नेतृत्वमा केन्द्रीयतामा रमाउने मानसिकता रहेछ । अहिलेको मुख्य नेतृत्व जनवादी केन्द्रीयतामा हुर्केका मान्छेहरु हुन् । त्यो केन्द्रीयताको विशेषता भनेकै केहो भने त्यसले मालिकलाई नसोधी केही काम नै गर्दैन । हरेक कामको लागि मालिकको स्वीकृति चाहियो । सोधिहाले पनि मालिक नै ढुलमुले भइदिए । त्यो स्थिति अहिले छ । जनवादी केन्द्रीयताको ‘ओरिएन्टेसन’ पनि संघीयतालाई सहयोग गर्ने खालको होइन । अब काङ्ग्रेसले गर्ला कि भन्दा काङ्ग्रेस पार्टीमात्रै लोकतान्त्रिक हो । तिनको तरिका त एकदमै अलोकतान्त्रिक छ । निर्णय सबै केन्द्रबाटै हुन्छ । तलबाट आउँदैन । माओवादी, मधेशवादी, सबैको दशा त्यही हो ।
केन्द्रीयताको विशेषता भनेकै केहो भने त्यसले मालिकलाई नसोधी केही काम नै गर्दैन ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन कसले चाहन्छ भनेर हेर्नुस् । शिक्षामन्त्रीले नै संघीय ऐन नआएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन नबानाओस् भनेर लेखिदिनुभयो । उहाँकै अनुरोधमा संघीय मामिला मन्त्रालयले देशैभरि सर्कुलर गर्यो । उहाँलाई त्यो हक थियो? त्यसो गर्ने अधिकार थियो? संविधानले त शिक्षा एकल अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको थियो । तर, मन्त्रीले दुस्साहस गर्नुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन पहिले भएपछि ऐन पनि पहिले बनाउनुपर्दैन ? लोकतन्त्र भन्ने हो भने तलबाट बनेका ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि मिलाएर सबैलाई जोडेर मिलाउन मिल्दैन ? सबैथोक केन्द्रबाट नै जानुपर्छ भन्ने थोत्रो बुद्धि बोक्न मिल्छ ? केन्द्रले एकठ्ठा गर्नुपर्थ्यो । एकठ्ठा गर्ने प्रयास कतै गर्यो? यो देशमा ७५३ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनेका छन् । त्यसको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयको कुनै मान्छेलाई पनि छैन ।
त्यसबाट के बुझ्ने त भन्दा संघीयताको, विकेन्द्रीकरणको रहर नै हामीसँग छैन । प्रधानमन्त्रीलाई नै हेर्नुस्, उहाँले स्पष्ट भनिदिनुभयो – ‘तिमीहरु एकाई हौ । सरकार होइनौ ।’ यसबाट के बुझिन्छ भने प्रधानमन्त्री नै संघीयताको पक्षधर होइन ।
अब रह्यो अदालत । अदालत पनि संघीयताको वकालतकर्ता होइन । यौटै मुद्दामा कुनै पालिकाले जित्ने र कुनैले हार्ने हुन्छ? सूर्य विनायक नगरपालिकाले मुद्दा जितेको विषयमा कालीकोटमा हार्यो । न्यायालयले पनि एकल अधिकार, साझा अधिकार नछुट्याइदिने बद्मासी गर्यो । संघीयताको पक्षधर न्यायालय पनि होइन ।
स्थानीय तहका समस्यालाई ‘ओभरल्याप’ गर्ने बुद्धि प्रदेश र संघमा छ । प्रदेश नं ५ मा दुईटा स्कुल बनाउन प्रदेशले पनि पैसा हालेको छ । स्थानीय तह र संघले पनि २/२ वटामा पैसा हालेका छन् । संघीय सरकारले विश्व बैंकको सहायतामा नमुना विद्यालय बनाउने भन्यो । त्यो बेइमानी हो । किनभने, नमुना त आआफ्नो ढंगको हुन्छ नि! स्थानीय आवश्यकतासँग के नमुना हुन्छ त्यसैलाई नमुना बनाउनुपर्ने । यति उचाई, यति लम्बाई, चौडाई, यस्तो शिक्षक भनेर अरुले थोपर्नु नमुना हो? नमुना बन्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा स्कुल छानेर नमुना घोषणा गरियो । राम्रो स्कुल छानेर ‘मुर्दामाथि कात्रो’ गरियो । नमुना बन्ने पैसाको पछि को लाग्दैन? संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैको तरिका यही हो । तलका मान्छेले काम गर्ने मौका नै पाएनन् । सबैथोक ‘ओभरल्याप’ भयो ।
सूर्य विनायक नगरपालिकाले मुद्दा जितेको विषयमा कालीकोटमा हार्यो । न्यायालयले पनि एकल अधिकार, साझा अधिकार नछुट्याइदिने बद्मासी गर्यो । संघीयताको पक्षधर न्यायालय पनि होइन ।
केन्द्रीय नेतृत्वकै पछि लाग्ने मानसिकता तल विकास भयो । तलकाले सक्छन् र? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सक्दैन भन्ने हो भने ‘क्याटेगोरिकल्ली’ भन्नुपर्यो । ठ्याक्कै फलानोले सक्छ । फलानोले सक्दैन । हामीले केटाकेटी हुर्काउने तरिका हेर्नुस् । केटाकेटी उभिन सक्छ र? थिरिथिरि भनेर अलिकति उठाउँछौँ । हात समातेर हिंडाउँछौँ । कुद्न सक्ने भएपछि ल कुँद भन्छौं । कहीँ लड्छ कि भनेर परबाट हेर्छौं । हाम्रा तरिका छन् नि गजब गजबका ।
अहिले कुन पालिकाको कति तागत छ? उसले सबैलाई विद्यालय ल्याउन के गर्यो? गुणस्तर दिनलाई के गर्यो? व्यावसायिक शिक्षा दिनलाई के गर्यो? कहाँनेर सक्यो, कहाँनेर सकेन? शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्यो? प्रविधि जोड्नलाई के गर्यो? भनेर हेर्ने कुनै संस्था छैन । त्यस्तो संस्था किन बन्न सकेन? माथिका सरकारका मान्छेको चिन्तन यिनीहरु फेल भए हाम्रो राज चल्छ भन्ने चिन्तन हो । न विकेन्द्रीकरण चाहने, न संघीयता चाहने ।
संघीयताको निम्ति तिम्रो तागत यो रहेछ । तिमीलाई मैले यसरी सघाउँछु भनेर प्रविधिको प्रयोगबाट काम गर्न सकिँदैन र? तिम्रो तागतलाई सघाउने मेरो डिजाइन यो हो भनेर आउनु पर्दैन? देशभरि शिक्षा नीति केके हुने भन्ने कुरामा यी आधारभुत विषयहरु नछुटुन् भनेर भनिदिए हुँदैन? संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा तपाईंलाई परेको अप्ठेरो केहो? त्यो अप्ठेरो फुकाउन मैले यसरी सघाउँछु भनिदिए हुन्न? यत्रो नौटङ्की किन गर्नुपर्यो? स्थानीय तहलाई परेको अप्ठेरो फुकाउन प्रविधिको प्रयोग गरी टेलिभिजन, स्काईप, मेसेन्जर, भाईबरबाट यसरी सघाउँछु भन्न सकिन्न र? केही त भन्नुपर्यो नि!
स्थानीय सरकार टुहुरोजस्तो, संघीय सरकार माउजस्तो, बीचको सरकार अलमलमा । हिजोको रहर ठ्याम्मै नहराएको अवस्था छ । राजनीतिक दिक्षाले पनि संघीयता अनुकुल भएन । संघीयताको अभ्यास पनि त्यस्तै हिसाबले भयो । स्थानीय सरकारलाई दिने रहर पनि छैन । स्थानीय सरकार आक्रामक पनि छैन । मेरो काम हो म जसरी पनि गर्छु भन्ने उसलाई पनि छैन । किनभने बाटो बनाएपछि भोट पाईन्छ, शिक्षाको लगानी तत्कालै देखिने कुरा पनि भएन ।
समस्याको समाधान कसरी?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषय सबैभन्दा पहिला टुङ्ग्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले कुनकुन काम गर्ने? उसको एकल अधिकार केके हो? सबै केटाकेटीलाई स्कुल ल्याउने हो भने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले एक एकजना बच्चा च्यापेर हिँड्ने होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले केके तिमीले गर्ने, केके मैले गर्ने भनेर टुङ्गो लगाउँदा आधा काम सकिन्छ । ७५३ वटै स्थानीय तहको आआफ्नै विशेषता भएपनि फरक पर्दैन ।
शिक्षकहरुलाई नियन्त्रणमा राख्ने कि, नियमन गर्ने कि जिम्मेबार बनाउने? शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । पढाउने तिनै शिक्षकले हो । परालकै खुट्टो भएपनि, नटेके पनि अर्को विकल्प छैन । त्यसैले तिनैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तपाईंले गर्नुस्, सक्नुभएन भने हामीले यसरी सघाउँछौं । प्रदेशले यसरी सघाउँछ । स्थानीय तहले यसरी सघाउँछ । तपाईंको संस्थाले यसरी सघाउँछ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुपर्थ्यो । शिक्षक र स्थानीय सरकारको बीचमा सम्वाद गराउनुपर्थ्यो । त्यो भएन । त्यसो गर्न सकिएको भए हुन्थ्यो ।
शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । पढाउने तिनै शिक्षकले हो । परालकै खुट्टो भएपनि, नटेके पनि अर्को विकल्प छैन । त्यसैले तिनैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहले नसक्ने क्षेत्रमा प्राविधिक टोली बनाएर सपोर्ट गर्ने ‘मेकानिज्म’ चाहिन्थ्यो । अहिले त्यो छैन । सोलुमा स्थानीय सरकारको अध्यक्षले शिक्षकहरु, प्रधानाध्यापक गतिलो छानौं भनेर बल गर्नुभयो । शिक्षक महासंघले मुद्दा हालेपछि त्यतिकै भत्कियो । यो जुन अन्योल छ, यसलाई चिर्नुपर्छ ।
पञ्चायतकालमा पनि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा थियो । त्यसमा र अहिलेको स्थितिमा केही फरक छैन । उत्पादन र बजारको तालमेल गर्न नसकेपछि व्यावसायिक शिक्षा फेल हुन्छ । फेल हुन धेरै गाह्रो छैन । व्यावसायिक शिक्षा सबैलाई होकि कसैलाई हो? टुंगो हुनुपर्यो । सबैलाई हो भने यसरी लैजाउँ । कसैलाई हो भने यसरी लैजाउँ भन्न सक्नुपर्यो ।
प्रविधि अर्को पाटो हो । शिक्षक छैन भने गीत गाउन बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई यताउता सार्ने तागत कसैसँग छैन । न राष्ट्रपति, न प्रधानमन्त्री, न शिक्षामन्त्री, न अर्थमन्त्री । केन्द्रमा धेरै शिक्षक छन् । यहीँका शिक्षक प्रदेशमा पठाउन सकिन्थ्यो । नसकेपछि विकल्प दिन सक्नुपर्यो । विकल्प के हुनसक्छ ? विज्ञान शिक्षकको अभाव भए विज्ञान टेलिभिजनबाट पढाउने डिजाइन के हुनसक्ला? डीभीडीबाट पढाउने डिजाइन के हुनसक्ला? स्काईपबाट पढाउने डिजाइन के हुनसक्ला? विज्ञान पढाउने ३ जना शिक्षकलाई २० वटा स्कुलको जिम्मा दिने डिजाइन के हुन सक्ला? यी विकल्प पहिल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो । हामीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७४ को प्रतिवेदनमा यो विषय समेटेका छौं । यत्ति गर्नसके अहिलेको अप्ठेरो फुक्छ । गुणस्तर कायम हुन्छ । र, पढाईको स्तर उकास्न सकिन्छ ।
(लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नुभएका शिक्षाविद् कोइराला उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७४ को सदस्य हुनुहुन्थ्यो । प्रा.डा. कोइरालासँग टीएन रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश )
क्याटेगोरी : समाज
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ आज राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाइँदै
- २ इस्वी संवतको नयाँ वर्ष सन् २०२५ शुरु
- ३ तिहारका पाँच दिन यमपञ्चक
- ४ धन्वन्तरी जयन्ती एवं आरोग्यता दिवस मनाइँदै
- ५ वडा दशैँ अन्तरगत टिका थाप्ने कम्र आज पनि जारी
- ६ दशैँ चहलपहल शुरु :शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइँदै
- ७ आज घटस्थापना, घरघरमा जमरा राखिँदै
- ८ हरितालिका तिज मनाइँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस