प्रदेश नं.२ सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन रु २५ करोडको राहत कोष स्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज सम्पन्न बैठकले उक्त कोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त राहतकोषमा सहयोग गर्न समाजिक सङ्घसंस्था, प्रदेशका व्यापारिक घरानाका साथै इच्छुक व्यक्तिलाई समेत आह्वान गरिने उहाँले बताउनुभयो । बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरी ‘उच्चस्तरीय निर्देशन समिति’ गठन गरेको छ । त्यस्तै, महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयको सचिव रहने गरी ‘विशेष कार्यकारी समिति’ गठन गरिएको छ । सो विशेष कार्यकारी समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुका साथै विशेष परिस्थितिका लागि व्यवस्था गरिएका खरिद नियमावलीबमोजिम आवश्यक सामग्रीको खरिद गर्न पाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, वीरगञ्ज र राजविराजमा कोरोनासम्बन्धी जाँच गर्न प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने निर्णयसमेत भएको प्रवक्ता यादवले जनाउनुभयो । बैठकले लकडाउनका कारण समस्या परेका गरिब जनताका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाज
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ आज भानु जयन्ती
- २ ग्रीन ‘टी’ले आयु बढाउन मदत गर्छ : अनुसन्धान
- ३ नयाँ वर्षः सुदूरपश्चिममा बिसु पर्व र पुतला खेलको रौनक
- ४ वायु प्रदूषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा घातक असर
- ५ ब्ल्याक टी सेवन महिनावारीमा फाइदाजनक
- ६ बहुगुणी अदुवाको सेवनले गर्छ स्वास्थ्यको निम्ती यस्ता फाईदा
- ७ मानिस किन जागिर छाड्छन् ? यस्ता छन् ७ कारण
- ८ मुलाका फाइदाः मुटु रोगदेखि पाचन प्रणालीको समस्यासम्म मुक्ति
प्रतिक्रिया दिनुहोस